सीमांत किसानों को उनकी जमीन पर कटाई, थ्रेसिंग और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनों का मुफ्त किराया दिया जा रहा है ताकि वे अच्छी तरह से खेती कर सकें।
राजस्थान सरकार इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करेगी। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत लगभग 4000 किसानों को 8000 घंटे से अधिक की सेवा प्रदान की गई है। आधुनिक कृषि मशीनरी के योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने के लिए 40% से 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी।