हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार राज्य के नागरिकों के लाभ और देश की बेहतरी के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। भारत सरकार देश को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया नाम से एक अभियान चलाया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार भारत में उत्पादन बढ़ाना चाहती है। और इसके परिणामस्वरूप, देश में उत्पादन बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से सरकार समय-समय पर देश में कई तरह की योजनाएं चला रही है। और आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताएंगे जिसका नाम है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2022।
यह Utpadan Adharit Protsahan Yojana भारत सरकार द्वारा 11 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से देश में उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना से देश में उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता काफी कम होगी और इसके साथ निर्यात बढ़ता रहेगा। आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की जानकारी देंगे। जैसे इस योजना का उद्देश्य, सुविधाएं, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता मानदंड, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप PLI Yojana 2022 के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप इस पृष्ठ को पूरा पढ़ें।
संक्षिप्त योजना विवरण
| योजना का नाम | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना |
| किसके अधीन है | केंद्र सरकार |
| उद्देश्य | भारत को एशिया में वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। |
PLI Yojana 2022 About
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना 11 नवंबर, 2020 से शुरू की गई है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न परियोजनाएं शुरू कर रही है ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। अगर देश में उत्पादन बढ़ता है, तो देश को आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और निर्यात धीरे-धीरे बढ़ेगा। आंकड़ों के मुताबिक इस PLI Yojana 2022 के तहत 5 साल में 10 बड़े सेक्टर्स पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
जैसा कि देश का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना है, बड़ी कंपनियां भारत में अपनी कंपनियां खोलेगी। देश का उद्योग बढ़ेगा और इसके साथ ही बेरोजगारी दर घटेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इन दोनों के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज किया जाएगा और देश में उत्पादन बढ़ाया जाएगा. इसलिए इस योजना के तहत करीब 1 लाख 45 हजार 980 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और 25% कॉर्पोरेट रेट में भी कटौती की जाएगी।
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Production Based Incentive Yojana 2022 Highlight Key
| लेख का नाम | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना |
| किसके अधीन है | केंद्र सरकार |
| देश का नाम | भारत (India) |
| पोस्ट श्रेणी | योजना |
| आरंभ करने की तिथि | 11 नवंबर 2020 |
| योजना बजट | 2 लाख करोड़ |
| उद्देश्य | भारत को एशिया में वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। |
| लाभार्थी | इस योजना से भारत के नागरिक लाभान्वित होंगे। |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफ़लाइन |
| आवेदन की स्थिति | उपलब्ध |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च किया जाएगा |
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का पंजीकरण
आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना मुख्य रूप से देश के घरेलू उत्पादन में सुधार के लिए शुरू की गई थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहती है और आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारत में जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे-वैसे निर्यात भी बढ़ेगा। और देश में बेरोजगारी दर घटती रहेगी और रोजगार बढ़ेगा।
इस योजना का उद्देश्य भारत को एशिया में एक वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। और इस योजना की मदद से भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। इस योजना के तहत, सेक्टरों को वित्त पोषित किया जाएगा ताकि वे उत्पादन कर सकें। और आंकड़ों के मुताबिक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत 4 और सेक्टरों को शामिल किया जाएगा। साथ ही चरणबद्ध निर्माण की योजना बनाकर समर्थन भी किया जाएगा। हम आपको उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं इसलिए कृपया पूरी पोस्ट पढ़ें। और सभी लाभार्थी जो इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
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Production Based Incentive Scheme 2022 Objectives
हम आपको पीएम उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू करने के उद्देश्य के बारे में कुछ जानकारी देंगे –
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन 11 नवंबर, 2020 को शुरू किए गए थे। Production Based Incentive Yojana का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। केंद्र सरकार भारत को एशिया में वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। इस योजना के तहत देश के विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों को धन मुहैया कराया जाएगा। ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें और अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। इस योजना से देश में बेरोजगारी दर कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
विदेशी कंपनियों को भी भारत में उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत सरकार इस योजना के माध्यम से देश के आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ाना चाहती है। और इस योजना के तहत अगले 5 साल के लिए 2,00,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर होगी। सभी लाभार्थी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
PLI Yojana 2022 benefits
इस योजना को शुरू करने से देश के लाभार्थियों को मिलने वाले कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं –
- यह योजना 11 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
- भारत सरकार का लक्ष्य भारत को एशिया में एक वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत एशिया में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
- इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। और यह राशि दस बड़े नामों पर खर्च की जाएगी।
- सरकार इस योजना के माध्यम से घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज करना चाहती है।
- जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, देश में आयात कम होगा और निर्यात धीरे-धीरे बढ़ेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- Utpadan Adharit Protsahan Yojana 2022 के माध्यम से 25% कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती की जाएगी।
- भारत सरकार इस योजना के तहत उत्पादन में क्षेत्रों की मदद के लिए धन उपलब्ध कराएगी।
- इस जीन से देश में रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी दर में कमी आएगी।
- विदेशी कंपनियों को भी भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत भारत के GDP का 16% योगदान दिया जाएगा।
Utpadan Adharit Protsahan Yojana का क्षेत्र
इस योजना के तहत सरकार द्वारा कवर किए गए 10 क्षेत्र हैं –
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद
- कपड़ा उत्पादन
- उन्नत रासायनिक सेल बैटरी
- ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स
- व्हाइट गुड्स
- सौर पीवी मॉड्यूल
- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद
- फार्मास्युटिकल ड्रांस
- विशेष स्टील
- फूड प्रोडक्ट्स
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उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के प्रत्येक क्षेत्र का बजट
नीचे दी गई तालिका में हम आपके साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के प्रत्येक क्षेत्र के बजट पर चर्चा करते हैं –
| क्षेत्र | बजट |
|---|---|
| इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी उत्पाद | ₹5000 करोड़ |
| कपड़ा उत्पादन | ₹10,683 करोड़ |
| उन्नत रासायनिक सेल बैटरी | ₹18,100 करोड़ |
| ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स | ₹57,042 करोड़ |
| व्हाइट गुड्स | ₹6,238 करोड़ |
| सौर पीवी मॉड्यूल | ₹4500 करोड़ |
| दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद | ₹12,195 करोड़ |
| फार्मास्युटिकल ड्रांस | ₹15000 करोड़ |
| विशेष स्टील | ₹6,322 करोड़ |
| फूड प्रोडक्ट्स | ₹10,900 करोड़ |
Production based incentive Scheme Required Documents
हम आपको इस योजना के तहत जारी किए गए दस्तावेजों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं –
- आधार कार्ड
- आय का प्रमाण पत्र
- निर्माण का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना पात्रता मानदंड
हम आपको इस योजना के तहत जारी पात्रता मानदंड के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं –
- आवेदक को एक निर्माण कंपनी होना चाहिए।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2022 आवेदन प्रक्रिया
जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए –
यदि आप Utpadan Adharit Protsahan Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जब भी प्राधिकरण कार्यालय की वेबसाइट लॉन्च करेगा और आवेदन प्रक्रिया को सक्रिय करेगा तो हम आपको इस पृष्ठ के माध्यम से सूचित करेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पेज को बुकमार्क करें और नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से विजिट करें।
निष्कर्ष
हमने आपको उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 2022 से संबंधित लगभग सभी जानकारी प्रदान की है। और हम आशा करते हैं कि इस जानकारी के माध्यम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, हम जल्द ही आपके सवाल का जवाब देंगे।
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Utpadan Adharit Protsahan Yojana FAQ
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से देश को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जायेगा। योजना का उद्देश्य भारत को एशिया में एक वैकल्पिक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलना है। यह योजना 11 नवंबर 2020 को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य भारत को उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे भारत को आयात पर निर्भर न रहना पड़े और निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि होगी।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत अगले 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना 11 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी।
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी प्रकार की निर्माण कंपनी होना चाहिए।